“मोरबी पीड़ितों के लिए”; नॉमिनेशन के दौरान ढोल, लाउडस्पीकर नहीं बजवाउंगा गुजरात के मंत्री

हालाकि, मंच पर एक माइक्रोफोन और स्पीकर का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि उन्होंने अपने कागजात दाखिल करने के लिए चुनाव कार्यालय जाने से पहले अपने समर्थकों को संबोधित किया था. मंत्री के फेसबुक पेज पर रैली का सीधा प्रसारण उपलब्ध था. गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और हिमाचल प्रदेश के साथ 8 तारीख को नतीजे आएंगे. इस बीच, मोरबी का मामला उच्च न्यायालय में है, जिसने छह विभागों से रिपोर्ट मांगी है.

अभी तक पुलिस ने कंपनी ओरेवा ग्रुप के कुछ कर्मचारियों को ही गिरफ्तार किया है, जबकि विपक्षी दल और कार्यकर्ता कंपनी के शीर्ष अधिकारियों और 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले मोरबी नगरपालिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. माच्छू नदी पर बना 150 साल पुराना पुल मरम्मत के लिए सात महीने से बंद था. इसे 26 अक्टूबर, गुजराती नव वर्ष पर, नागरिक अधिकारियों से फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था.

अनुबंध ने कहा कि इसे 8-12 महीने तक बंद रहने की जरूरत है, इससे पहले फिर से खोला गया, अक्टूबर में, यह 30 अक्टूबर को गिर गया, कथित तौर पर क्योंकि केबलों को मरम्मत के लिए नहीं बदला गया था, जबकि नया फर्श काफी भारी था. जिस वक्त 500 लोग पुल पर थे, तब केबल टूट गए, जिससे एक दर्दनाक हादसा घट गया. अधिकारियों के अनुसार, पुल केवल 125 लोगों का वजन उठा सकता है.

ये भी पढ़ें : UP: मैनपुरी से डिंपल यादव आज दाखिल करेंगी पर्चा, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है सीट

ये भी पढ़ें : दिल्ली शराब नीति केस में AAP के विजय नायर, व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को ED ने किया गिरफ्तार