शांतता कालावधीत मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या राजकीय प्रचार, प्रसारावर बंदी; नियमांचे उल्लंघन झाल्यास निवडणूक आयोग करणार कडक कारवाई – महासंवाद

मुंबई, दि. 18 : राज्यात 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी सोमवार, दि. 18 नोव्हेंबर 2024 रोजी संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून शांतता कालावधी सुरू झाला आहे. मतदान संपेपर्यंतच्या 48 तासांमध्ये, लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 126 अंतर्गत मतदारांवर प्रभाव टाकणारा प्रचार आणि सार्वजनिक सभा, मिरवणुका आयोजित करण्यास, उपस्थित राहण्यास अथवा सहभागी होण्यास मनाई आहे. या अटींचे उल्लंघन झाल्यास दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास अथवा दंड अथवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने निर्देश जारी केले आहेत. निवडणूक कालावधीत मुद्रित माध्यमांमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या बाजूने किंवा विरोधात कोणतीही जाहिरात/ निवडणूकविषयक आशय- मजकूर दिला गेला असल्यास त्याबाबत संबंधित प्रकाशकाचे नाव आणि पत्ता, तसेच संबंधित आशय – मजकूर / जाहिरातीवर नमूद करावा. या निर्देशांसोबतच आयोगाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 171 एच विचारात घेण्याबाबतही निर्देशित केले आहे. या कलमाअंतर्गत उमेदवाराच्या अधिकृत परवानगीशिवाय संबंधित उमेदवाराच्या निवडणुकीचा प्रचार किंवा निवडणुकीसाठी खर्च करण्याच्या हेतूने इतर सर्व गोष्टींसह जाहिराती, प्रचार किंवा प्रकाशनासाठी खर्च करण्यास मनाई केली गेली आहे.

निवडणूक प्रचाराच्या शांतता काळामध्ये मुद्रीत माध्यमांमध्ये छापण्यात येणाऱ्या राजकीय जाहिरातीस जाहिरात पूर्व प्रमाणिकरण समितीची मान्यता असल्याशिवाय या जाहिराती वृत्तपत्रामध्ये छापू नये, अशा आयोगाच्या सूचना आहेत. दृकश्राव्ये माध्यमे (टेलिव्हिजन, केबल नेटवर्क, रेडिओ आणि सोशल मीडिया)  यावर प्रचाराच्या शांतता कालावधीत राजकीय जाहीरातींना मनाई आहे.

राजकीय जाहिरातीसाठी पूर्व-प्रमाणीकरणाबाबतचे निर्देश भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.24 ऑगस्ट, 2023 च्या आदेशान्वये देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रचाराच्या शांतता कालावधीतील मुद्रित माध्यमे आणि त्यापूर्वीच्या कालावधीसाठी दृकश्राव्य माध्यमे (टेलिव्हिजन, केबल नेटवर्क, रेडिओ आणि सोशल मीडिया) ह्यावरील राजकीय जाहिरातींचा समावेश आहे.

पूर्व प्रमाणीकरणासाठीच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा, 1995 मधील कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास, असे उल्लंघन करणाऱ्याने आपली उल्लंघन करणारी कृती तात्काळ थांबवावी. निवडणूक आयोगामार्फत असे उल्लंघन करणाऱ्याच्या उपकरणांची थेट जप्तीही केली जाऊ शकते. यासंदर्भात दिल्या गेलेल्या कोणत्याही सूचनांचे पालन न केल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरतो व  तसे न्यायालयीन प्रकरण दाखल होऊ शकते.

सर्व केबल नेटवर्क, टी.व्ही. चॅनल, रेडिओ, सोशल मीडिया याद्वारे राजकीय जाहिरातीचे प्रसारण करण्यापूर्वी या जाहिरातीचे प्रमाणीकरण असल्याचे खातरजमा करणे आवश्यक आहे. जाहिरातीचे प्रमाणिकरण असल्याशिवाय राजकीय जाहिराती प्रसारीत करण्यात येवू नये. तसेच कोणत्याही केबल नेटवर्क, टी.व्ही. चॅनल यांनी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष किंवा छुप्या पद्धतीने राजकीय पक्षांच्या जाहिरातीचे प्रमाणिकरण नसल्यास या जाहिराती प्रसारित न करण्याची दक्षता घेण्यात यावी या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ग्राह्य धरून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.

0000