इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियातील जाहिराती प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक – जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर – महासंवाद

मुंबई दि 26: विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक -2024 अंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व 26 विधानसभा मतदारसंघातील व्यक्तींनी अथवा उमेदवारांनी इलेक्ट्रॅानिक आणि सोशल मीडियात प्रसृत करण्यासाठीच्या जाहिराती माध्यम  प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) कडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी व समिती अध्यक्ष राजेंद्र क्षीरसागर यांनी सांगितले आहे.

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक  2024 अंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व 26 विधानसभा मतदारसंघांसाठी कार्यरत जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती (Media Certification and Monitoring Committee) ची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी व समिती अध्यक्ष राजेंद्र क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मनोज गोहाड, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) तेजस समेळ, समिती सदस्य निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, समाजमाध्यम तज्ञ प्रा अभिजित पाटील, माहिती व प्रसारण मंत्रालयातील अधिकारी वैशाली त्रिवेदी, स्वतंत्र पत्रकार/माध्यम तज्ञ राजेंद्र हुंजे,  पंकज दळवी, मनिषा रेगे, प्रसाद कुलकर्णी, तसेच  सदस्य सचिव तथा माध्यम समन्वयक केशव करंदीकर  उपस्थित होते.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व 26 विधानसभा मतदारसंघांसाठी कार्यरत जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती (Media Certification and Monitoring Committee) कार्यरत आहे.

पेड न्यूजवरही ‘एमसीएमसी’ची करडी नजर

जाहिरात प्रमाणीकरणाबरोबरच पेड न्यूजला आळा घालण्यासाठी माध्यमप्रमाणीकरण व  संनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) कार्यरत असल्याचे जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी सांगितले आहे.

पेड न्यूजवरही ‘एमसीएमसी’ची करडी नजर असून पेड न्यूज आढळल्यास व समितीव्दारे ती पेडन्यूजअसल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांस नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी सांगितले.

राजकीय जाहिरातींसाठी माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीची परवानगी आवश्यक

सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार, व्यक्ती यांनी राजकीय जाहिरातींचा प्रत्यक्ष वापर / प्रसारण करण्यापूर्वी या जाहिरातींना माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.

इलेक्ट्रॅानिक आणि सोशल मीडियातील जाहिराती

जाहिरातींमध्ये दूरचित्रवाहिन्या, केबल नेटवर्क/ केबल वाहिन्यांवरचे प्रक्षेपण प्रसारण, चित्रपटगृहे, रेडिओ, खाजगी एफएम, सार्वजनिक ठिकाणी दृकश्राव्य माध्यमा‌द्वारे (Audio- Video Display) होणारे प्रसारण, ई-वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींचे प्रकाशन, बल्क एसएमएस (SMS)  / व्हॉईस मॅसेजेस यांचा समावेश होतो.

मुद्रीत माध्यमांनी मतदानाच्या आधीच्या दिवशी तसेच मतदानाच्या दिवशी प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींकरिता पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक

मुद्रीत माध्यमांमध्ये (Print Media Paper) मतदानाच्या आधीच्या दिवशी तसेच मतदानाच्या दिवशी प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींकरिता देखील माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

जिल्हा आणि राज्यस्तरावर समिती

जाहिरातीचे पूर्वप्रमाणीकरण करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती व राज्य स्तरावर राज्य पूर्वप्रमाणीकरण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावरील समितीकडे समितीच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या मतदारसंघातील व्यक्ती किंवा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर जारी करावयाच्या जाहिरातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावयाचा आहे. तसेच राज्यस्तरीय समितीकडे सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्ष, संस्था यांनी जाहिरात पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करावयाचा आहे. या समितीकडून भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व राजकीय जाहिरातीचे प्रमाणीकरण केले जाते. जिल्हास्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती व राज्य स्तरावर राज्य पूर्वप्रमाणीकरण समिती यांनी मान्यता दिल्याशिवाय राजकीय पक्ष / उमेदवारांनी राजकीय जाहिरातीचे प्रसारण करू नये.

००००