गडचिरोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात जुनपासून प्रवेश  -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• उपलब्ध निधी १५ फेब्रुवारी पर्यंत खर्च करा
• ४७२.६३ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी
• पायाभूत विकास कामांना प्राधान्य
• अंमलबजावणीमध्ये गडचिरोली राज्यात दुसरा

नागपूर/गडचिरोली दि. ६ : गडचिरोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून आवश्यक सर्वसुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे येत्या जून २०२४ पासून प्रथम वर्षासाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री  तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, खासदार अशोक नेते, आमदार सर्वश्री देवराव होळी, कृष्णा गजभे, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी  बिदरी, आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे,  पोलिस उपमहानिरिक्षक संदीप पाटील,  जिल्हाधिकारी संजय मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती आयुषी सिंग, जिल्हा पोलिस अधिकारी श्री.निलोत्पल, नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. उर्वरित लोकप्रतिनिधी व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे गडचिरोली येथून सहभागी झाले होते.

गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. आष्टी-आलापल्ली-सिरोंचा या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम वनविभागामुळे अनेक दिवसापासून प्रलंबित आहे. नागरिकांना दळणवळणासाठी होणारा त्रास लक्षात घेता पूर्वी वाहतूक असलेला रस्ता तात्काळ दुरुस्त करावा असे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. वन विभागाकडून या मार्गाच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगी संदर्भात तात्काळ प्रस्ताव सादर करावेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मार्कंडा तीर्थक्षेत्राच्या विकासाठी शंभर कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून या कामाला प्राधान्याने सुरुवात करण्याच्या सूचना देतांना पालकमंत्री म्हणाले की, भारतीय पुरातत्व विभाग तसेच राज्य शासनाच्या विभागांनी पर्यटकांच्या सुविधेसाठी आवश्यक असलेल्या कामांना प्राधान्य द्यावे. गडचिरोली जिल्ह्यात खनिज संपत्ती आधारीत उद्योग मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होत आहेत. या उद्योगांसाठी आवश्यक सुविधा प्राधान्याने निर्माण करण्यासाठी कालबध्‌द कार्यक्रम तयार करावा व त्यानुसार अंमलबजावणी करावी.

गडचिरोली येथील विमानतळाचा विकास करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन उपलब्ध झाली असून विमान सेवेमुळे पर्यटन तसेच उद्योगांनाही चालना मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती असल्यामुळे महाराष्ट्राचा स्टिलहब होण्याची क्षमता जिल्ह्यात आहे. सुमारे 348 हेक्टर क्षेत्रामध्ये उत्खनाला मंजुरी देण्यात आली असून मोठ्या प्रमाणात असलेली खनिज संपदा विविध उद्योगाला प्रोत्साहन ठरणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजना प्रारुप आराखडा मंजूर

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2024-25 वर्षासाठीच्या 472 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेत प्रस्तावित नियतवय प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजूरी  देण्यात आली.

प्रारुप आराखड्यामध्ये सर्वसाधारण योजनेत 297 कोटी रुपये, आदिवासी उपाययोजनेत 137 कोटी 52 लक्ष रुपये आदिवासी उप योजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी 2 कोटी 10 लक्ष रुपये , तर अनुसूचित जाती उप योजनेसाठी 36 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. विविध अमंलबजावणी अधिकाऱ्यांनी 919.16 कोटी रुपयांची अधिकची मागणी केली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 अखेर 507 कोटी 27 लक्ष रुपये इतका निधी खर्च केला असून एकूण खर्चाची टक्केवारी 99.93 आहे. या खर्चाला यावेळी मंजूरी देण्यात आली. वार्षिक योजना 2023-24 अंतर्गत जिल्ह्यास 356 कोटी 89 लक्ष निधी प्राप्त झाला आहे त्यापैकी 285 कोटी 90 लक्ष रुपये वितरित करण्यात आले. 31 डिसेंबर अखेरपर्यंत 209 कोटी 60 लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. एकूण 73.31 टक्के खर्च झाला आहे. उर्वरित निधी 15 फेब्रुवारी पर्यंत खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्यात. खर्चाच्या टक्केवारी मध्ये गडचिरोली जिल्हा दुसऱ्या स्थानावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी आष्टी ते सिंरोचा या महामार्गाचे काम वनविभागामुळे अनेक दिवसापासुन बंद आहे. हा मार्ग त्वरीत सुरु व्हावा , अशी सूचना केली. तसेच जिल्ह्यातील विद्युत उपकेंद्राची उभारणी, खनिकर्म निधीच्या खर्चासंदर्भात स्थनिक जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत आदी सूचना केल्यात. आमदार कृष्णा गजभे, देवराव होळी, खासदार अशोक नेते आदींनी क्रीडा संकुल प्रशासकीय इमारत उद्योगांचा विकास, सिंचन प्रकल्प, कृषी उद्योग आदी संदर्भात विविध सूचना केल्या.

जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांनी सी-60 पथकाने नक्षल विरोधी अभियानांतर्गत बजावलेल्या लक्षणीय कामगिरीच्या अनुषंगाने तयार केलेल्या कॉफीटेबलबुकचे विमोचन तसेच जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयातर्फे तयार करण्यात आलेल्या वार्षिक पुस्तिकेचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रारंभी जिल्हाधिकारी संजय मीना यांनी मान्यवरांचे स्वागत करुन जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास योजनांची माहिती खर्चाची टक्केवारी तसेच वार्षिक योजना 2024-25 अंतर्गत प्रारुप आराखडा संदर्भात माहिती दिली. जिल्ह्याच्या 2047 पर्यंतच्या व्हिजन आराखड्याचे  यावेळी  सादरीकरण केले.

०००