दूध भेसळ रोखण्यासाठी कायद्याच्या मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
नागपूर, दि. १८ – दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन त्यांच्या पाठिशी आहे. त्याचप्रमाणे दूध भेसळ रोखण्यासाठी अशा व्यक्तींविरूद्ध फाशीची तरतूद करण्याचा कायदा तत्कालिन राज्य शासनाने करून केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. तथापि त्यास अद्याप राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नसल्याचे सांगून याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य हरिभाऊ बागडे यांनी दूध उत्पादकांना मदत करण्यासंदर्भातील उपाययोजना करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, ॲड.राहुल कुल, राजेश टोपे आदींनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, दूध अथवा दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन प्रामुख्याने लहान मुले करतात. अशा पदार्थांमध्ये भेसळ करणे योग्य नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींविरूद्ध फाशीची तरतूद करण्याचा कायदा तत्कालिन राज्य शासनाने केला होता. त्यास अद्याप राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नसल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल.
अधिवेशनापूर्वी मदतीबाबत निर्णय घेणार
दूध उत्पादकांना मदत करण्याची शासनाची भूमिका असून अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्यांना अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, तसेच अतिरिक्त भुकटी, बटर निर्यातीसाठी देखील प्रयत्न करण्यात येईल, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबतच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना स्पष्ट केले. मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, राज्यात सुमारे दीड कोटी लिटर दूध संकलन केले जाते. मागणी आणि पुरवठ्यानुसार दर कमी अधिक होत असतात. यामुळे दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याबाबत वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांचा प्रस्ताव आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे दूध भूकटी, बटर यांच्या निर्यातीबाबत केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त 11 लाख टन चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे सांगून दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन त्यांच्या पाठिशी असल्याचे मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले.
०००
बी.सी.झवर/विसंअ/
सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाच्या निवडणुका घेण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेणार – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
नागपूर, दि. १८ : नांदेड येथील सचखंड गुरुद्वारा येथील प्रशासकीय मंडळाबाबतचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे. येथे निवडणुका घेऊन मंडळ गठित करणे आणि अध्यक्ष नेमण्याबाबत येत्या आठ ते पंधरा दिवसांत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य मोहनराव हंबर्डे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सर्वश्री दिलीप लांडे, अशोक चव्हाण यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, शासनाने सचखंड गुरूद्वाराच्या कायद्यात दुरूस्ती करून सदस्यांच्या नेमणुकीची अधिसूचना काढली होती. यानुसार अध्यक्ष निवडीच्या शासनाच्या प्रक्रियेस आक्षेप घेत स्थानिक समाजाने गुरूद्वारा बोर्डाची निवडणूक लोकशाही पद्धतीने घेण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली. हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचीच शासनाची भूमिका असून न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेऊन निवडणुका घेणे, गुरूद्वारा मंडळ गठित करणे, अध्यक्ष नेमणे याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
०००
बी.सी.झवर/विसंअ/
व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम ऑनलाईन- मंत्री गुलाबराव पाटील
नागपूर, दि. १८ – राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधी निर्माणशास्त्र, तंत्रनिकेतन, हॉटेल व्यवस्थापन आणि आर्किटेक्चर या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची प्रलंबित रक्कम ऑनलाइन वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली. या माध्यमातून 886 कोटी रुपये वितरीत करण्यात येत असून याचा सुमारे 3 लाख 90 हजार विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. उच्च न्यायालयात संस्थाचालकांची याचिका प्रलंबित असल्याने हा विलंब झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सदस्य लहू कानडे यांनी प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने देण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य सर्वश्री राजेश टोपे, सुनील प्रभू, शेखर निकम, अशोक चव्हाण, श्रीमती यामिनी जाधव, प्रा. वर्षा गायकवाड आदींनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर उच्च शिक्षण घेता यावे याकरिता राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्र शासन पुरस्कृत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना सन 2018-19 शैक्षणिक वर्षापासून महाडीबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे निकष मार्च 2021 मध्ये सुधारीत केलेले असून त्यानुसार केंद्र शासनाचा हिस्सा 60 टक्के, तर राज्य हिस्सा 40 टक्के आहे. महाविद्यालयांनी मोठ्या प्रमाणात केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांमधील केंद्र हिश्याच्या शिष्यवृत्ती वाटपाच्या पद्धतीबाबत आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या प्रकरणांमध्ये 5 डिसेंबर 2023 रोजी निर्णय आला असून शिष्यवृत्तीची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ऑनलाईन वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या माध्यमातून येत्या 15 दिवसांत रक्कम मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांनी संस्थेची फी ची रक्कम आठ दिवसांत भरावी, अशा सूचना दिल्या जातील, असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले. यापुढे शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेवर दिली जाईल, याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
०००
बी.सी.झवर/विसंअ/
कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गाबाबत लवकरच बैठक – मंत्री दादाजी भुसे
नागपूर, दि. १८ : प्रस्तावित कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासंदर्भात निर्णय होण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री आणि रेल्वेचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक आयोजित केली जाईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण परिसराला लाभदायी असलेल्या या प्रकल्पाला गती मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.
या प्रकल्पाचा निधी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकडे वळविण्याचा संबंध नसल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
०००
बी.सी.झवर/विसंअ
महिला कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्वपक्षीय महिला आमदारांची समिती – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. १८ : महानगर पालिका, मुंबई बेस्ट परिवहन उपक्रम तसेच अन्य ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात महिला कर्मचारी काम करतात. अशा महिलांच्या समस्यांवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी, त्यांना दर्जेदार सोयी – सुविधा उभारण्यासाठी सर्वपक्षीय पाच महिला आमदारांची समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीचा अहवाल ३० दिवसात बोलाविण्यात येईल. त्यावर शासन आवश्यक ती कार्यवाही करेल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
मुंबईतील बेस्ट उपक्रमात महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सदस्य प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य डॉ. भारती लव्हेकर, यामिनी जाधव, देवयानी फरांदे, यशोमती ठाकूर, मनीषा चौधरी, राम कदम, अजय चौधरी यांनी भाग घेतला.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, बेस्ट उपक्रमात ५ हजार ६४३ चालक असून १८९५ वाहक आहेत. यामध्ये १४३ महिला कर्मचारी आहेत. बेस्ट उपक्रमात २७ आगार व ५७ बस स्थानके आहेत. पुरुषांसाठी ५७ ठिकाणी स्वतंत्र शौचालय असून ३० ठिकाणी महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय आहे. या सर्व शौचालय, स्वच्छता गृहामध्ये दर्जेदार सर्व सोयी – सुविधा महिला कर्मचाऱ्यांसाठी उभारण्याबाबत बेस्ट प्रशासनाला निर्देश देण्यात येतील. या सर्व कंत्राटी महिला कर्मऱ्यांना किमान वेतन अधिनियमानुसार वेतन देण्यात येते. याबाबत काही तक्रारी आल्यास आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. बेस्ट उपक्रमाला महानगरपालिकेने ६ हजार १२३ कोटी रुपयांचा निधी आतापर्यंत दिला आहे.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, महिला व बालविकास विभागाचे अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद, झालेला खर्च याबाबत नियमित आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात येतील खर्चाचा अहवाल दरवर्षी घेण्यात येईल. महिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष, स्वच्छता गृहाची व्यवस्था मंत्रालयातील प्रत्येक मजल्यावर करण्यात येईल.
यावेळी विधानसभा तालिका अध्यक्ष चेतन तुपे यांनी शासनाला महिला आमदारांसाठी नागपूर व मुंबई विधान भवन येथे स्वतंत्र महिला कक्ष, स्वच्छतागृह व आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध पुरविण्याच्या सूचना दिल्या.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/