प्रतीकात्मक तस्वीर
लखनऊ: UP में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के अपने चल रहे प्रयासों के तहत, योगी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को राज्य के पहले सौर एक्सप्रेसवे में बदलने की योजना बनाई है. सरकार का इरादा पीपीपी मॉडल के तहत बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के किनारे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है, जिसका लक्ष्य 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का है.
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इस पहल के लिए सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 1700 हेक्टेयर जमीन की पहचान की है. कई प्रमुख कंपनियों ने इस परियोजना में भाग लेने में रुचि दिखाई है. एक बार पूरा होने पर, परियोजना में हर दिन एक्सप्रेसवे से जुड़े एक लाख घरों को रोशन करने की क्षमता है. इस परियोजना का अपेक्षित जीवनकाल 25 वर्ष है, जिसमें भुगतान अवधि 10 से 12 वर्ष निर्धारित है.
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) फिलहाल इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने में जुटा है. इसके अलावा, परियोजना के लिए डेवलपर्स के चयन के लिए आरएफपी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है.
एक्सप्रेसवे परियोजना के पूरा होने से ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और भविष्य में एक्सप्रेसवे के साथ ई-गतिशीलता और विकास की नींव के रूप में काम करने की उम्मीद है. यह परियोजना महत्वपूर्ण मात्रा में हरित ऊर्जा उत्पन्न करेगी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी और जलवायु परिवर्तन की दर में कमी लाने में योगदान देगी.
इसके अलावा, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को सौर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने से यूपीईआईडीए को पर्याप्त लाभ होगा. UPEIDA को लीज रेंट से भी चार करोड़ की आय होने की संभावना है. उत्पादित ऊर्जा की बिक्री से 50 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ हो सकता है. बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आगरा-लखनऊ और गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर सौर संयंत्र स्थापित करने से ऊर्जा खपत के मामले में यूपीईआईडीए को छह करोड़ का वार्षिक लाभ हो सकता है.
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