प्रभावी उपाययोजना राबवून पंचगंगा प्रदुषण प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवा – राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर

कोल्हापूर, दि.30(जिमाका):  प्रभावी उपाययोजना राबवून पंचगंगा प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवा, अशा सूचना देवून यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून आपण सर्वजण मिळून प्रयत्न करुया, असे आवाहन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केले.

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात बैठक घेण्यात आली. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जैसवाल, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, प्रदूषण नियंत्रण विभागाचे सहसंचालक डॉ. वाय. बी. सोनटक्के, विभागीय आयुक्त सौरभ राव प्रादेशिक अधिकारी जे एच साळुंखे, एमआयडीसीचे विशेष कार्य अधिकारी एस. बी. पाटील दूरदृश्यप्रणालीद्वारे तर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, उपप्रादेशिक अधिकारी प्रमोद माने, कार्यकारी अभियंता अतुल डोरे, पर्यावरण तज्ज्ञ उदय गायकवाड आदी कोल्हापूर मधून उपस्थित होते.

कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर म्हणाले, पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. यासाठीचे प्रकल्प नियमित राबवून प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधीची तरतूद होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने त्या त्या विभागांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करावा, जेणेकरुन या अहवालातील बाबींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन पंचगंगेचे प्रदूषण पूर्णपणे रोखण्यात यश येईल.

पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रणासाठीचा डीपीआर तात्काळ सादर करा – प्रधान सचिव संजीव जैसवाल

पंचगंगा नदी प्रदूषणावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक असणारा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तात्काळ सादर करा, अशा सूचना देवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करुन राज्य शासनाबरोबरच केंद्र सरकारचा निधी मिळवण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येतील, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जैसवाल यांनी दिली.

प्रधान सचिव श्री. जैसवाल म्हणाले, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, इचलकरंजी महानगरपालिका व संबंधित यंत्रणांनी नदी प्रदूषणाला जबाबदार घटकांचा अभ्यास करुन विभागीय आयुक्तांमार्फत सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करावा. घरगुती सांडपाण्यावर सनियंत्रण प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प आराखडा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर करावा.

औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया  करणारी सद्यस्थिती व प्रस्तावित करण्यात येणारे प्रकल्प याबाबतचा अहवाल तीन आठवड्यात एमआयडीसीने विभागीय आयुक्तांमार्फत स्वतंत्र आराखडा सादर करावा. अमृत योजना व अन्य संबंधित योजनेंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रकल्प सादर करुन निधीची मागणी करावी, असे सांगून या विषयाची सखोल माहिती घेवून तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने इचलकरंजीला भेट देऊन सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती स्थापन करुन वेळोवेळी अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक बाबींचे सर्व अहवाल संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करुन मागवून घेऊन शासनाकडे सादर करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी पंचगंगा प्रदूषणाला जबाबदार घटक व उपाययोजनांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. कोल्हापूर महानगरपालिका, इचलकरंजी महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद मधील 171 गावांपैकी मुख्यत्वे 39 गावांतून सांडपाणी, उद्योगधंदे या पंचगंगा खोऱ्यातील घटकांद्वारे 182.4 दशलक्ष लिटर प्रत्येक दिवशी सांडपाणी तयार होते. यापैकी  136.3 दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते तर 46.3 दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा सध्या उपलब्ध नसल्याने हे घटक नदी प्रदूषणाला कारणीभूत ठरत आहेत. कोल्हापूर व इचलकरंजी महानगरपालिका व गावांमधील घरगुती सांडपाण्यावर संनियंत्रण करण्याबाबतचा अंदाजे आराखडा यावेळी सादर केला. तसेच कारखान्यांमधील सांडपाण्यावर अद्ययावत संनियंत्रण करण्यासाठीच्या अंदाजित आराखड्याबाबत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी माहिती दिली.

पर्यावरण तज्ञ उदय गायकवाड तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.

00000