मोरबी ब्रिज हादसे की न्‍यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

तिवारी ने जनहित याचिका में कहा कि दुर्घटना के कारण पुल गिरा, जिसके परिणामस्वरूप 134 से अधिक लोग हताहत हुए. यह सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और पूरी तरह से उनकी विफलता को दर्शाता है.जनहित याचिका में कहा गया है कि पिछले एक दशक में हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें कुप्रबंधन, कामकाज में चूक और रखरखाव में लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं, जिन्हें टाला जा सकता था.

राज्य की राजधानी गांधीनगर से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित मोरबी में मच्छू नदी पर एक सदी से भी अधिक पुराना पुल पांच दिन पहले व्यापक मरम्मत और नवीनीकरण के बाद फिर से खोला गया था. 30 अक्टूबर की शाम करीब साढ़े छह बजे जब यह गिरा तब लोगों से खचाखच भरा हुआ था. याचिका में राज्यों को खतरे का सामना कर रहे स्मारकों और पुलों के सर्वेक्षण व मूल्यांकन के लिए समिति बनाने और निर्माण दुर्घटना जांच विभाग गठित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है ताकि जब भी ऐसी घटनाएं हों तो त्वरित जांच की जा सके.

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मोरबी पुल हादसे में कई लोग लापता, प्रशासन के पास नहीं है कोई जवाब

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