महाराष्ट्र चुनाव: महायुति की ’10 गारंटी’ का MVA ने ‘पंच सूत्र’ से दिया जवाब, साख बचाने में जुटे अजित और उद्धव
मुंबई:
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में 2 हफ्ते का वक्त बचा है. 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है. चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां वादों और गारंटियों की बरसात कर रही हैं. BJP की अगुवाई वाले गठबंधन महायुति (BJP+अजित पवार गुट+शिंदे गुट) और महाविकास अघाड़ी (कांग्रेस+शरद पवार गुट+उद्धव ठाकरे गुट) ने वोटरों के लिए अपनी-अपनी गारंटी जारी की. NCP और उद्धव सेना जैसी पार्टियों ने अलग से अपने-अपने घोषणा पत्र भी जारी किए. NCP ने तो हर सीट के लिए चुनावी घोषणाएं की हैं. महिलाओं-किसानों और युवाओं का भला करने का सभी ने संकल्प लिया. महाराष्ट्र में महायुति ने जहां अपनी 10 गारंटी के साथ वोटरों को रिझाने की कोशिश की. वहीं, महाविकास अघाड़ी ने अपने जॉइंट मैनिफेस्टो में 5 वादों वाली पंचसूत्री पत्र के साथ सत्ता में वापसी की जोर आजमाइश की है.
महायुति की 10 गारंटी
मंगलवार को कोल्हापुर में महायुति गठबंधन ने 10 गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी किया. इसमें लाड़ली बहन योजना, किसानों की कर्ज माफी, रोजगार, MSP, बिजली बिल में कटौती का जिक्र है. शिंदे सरकार ने ये 10 गारंटी का वादा किया है:-
1. शिंदे सरकार ने लाड़ली बहन योजना की रकम 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया. साथ ही महिला सुरक्षा के लिए, पुलिस बल में 25000 महिलाओं की तैनाती का वादा हुआ.
2. किसानों को ऋण माफ़ी की गारंटी दी गई. किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 12,000 की जगह 15,000 करने की गारंटी दी गई है.
3. MSP पर 20% सब्सिडी का वादा किया है.
4. वृद्धावस्था पेंशनधारियों को हर महीने 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया है.
5. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने का वादा किया गया है.
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6. 25 लाख रोज़गार और 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षण, 10,000 हर महीने शिक्षा भत्ता देने का वादा किया गया है.
7. आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को 15,000 रुपये वेतन और बीमा सुरक्षा का वादा किया गया है.
8. ग्रामीण भागों में 45000 कनेक्टिंग सड़कों को जोड़ने का वादा है.
9. बिजली बिल में 30% कटौती का वादा है.
10. सरकार बनने के बाद इस विज़न महाराष्ट्र 2029 को 100 दिन के भीतर पूरा करने का वादा किया गया है.
महा विकास अघाड़ी ने किए पंच सूत्री वादे
दूसरी ओर राहुल गांधी ने बुधवार को महाराष्ट्र चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए मुंबई में ‘स्वाभिमान सभा’ की. उन्होंने महाविकास अघाड़ी के पांच वादे जारी किए. MVA ने अपने ऐलान में महिलाओं-किसानों-और युवाओं का खासा ख्याल रखा है.
1. महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, साथ ही महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा भी होगी.
2. किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा. साथ ही समय पर ऋण चुकाने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
3. जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, जिसमें 50% आरक्षण सीमा को हटाने का प्रयास किया जाएगा.
4. 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाइयों की गारंटी दी गई.
5. और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता का वादा किया गया.
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अजित पवार ने जारी किया हर सीट का मेनिफेस्टो
गठबंधनों के बीच इस चुनावी जंग में कुछ नेता अपनी साख बचाने की कोशिश में भी हैं. इसलिए महायुति की साझेदार अजित पवार की NCP ने महायुति की गारंटी दोहराने के साथ ही अपनी 50 से ज़्यादा सीटों के लिए अलग-अलग मेनिफेस्टो रिलीज़ किए. हर सीट के लिए एक मेनिफेस्टो है. ख़ासतौर से बारामती को लेकर अपने अगले पांच साल का रोड मैप बयां किया है.
बारामती के लिए अलग ऐलान
अजित पवार ने कहा कि आने वाले पांच सालों में बारामती को स्पोर्ट्स हब बनायेंगे, जिसमें वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स क्लब, बॉक्सिंग, कुश्ती जैसे खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे. साथ ही कृषि आधारित 5000 सूक्ष्म और लघु उद्योग शुरू करवाने का काम होगा. बारामती एयरपोर्ट को आधुनिक बनाकर रात में भी विमान उतरने लायक बनाने की गारंटी दी गई है. साथ ही लॉजिस्टिक पार्क बनाने का भी वादा हुआ, ताकि बारामती उद्योग का केंद्र बने और लोगों को रोजगार मिले.
न्यू महाराष्ट्र विजन करेंगे पेश
अजित पवार ने कहा, “हम सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर न्यू महाराष्ट्र विजन पेश करेंगे. लाड़ली बहन पहल महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ी मासिक डीबीटी होगी, जो 2.3 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रति वर्ष 25,000 रुपये का लाभ प्रदान करेगी.”
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उद्धव ठाकरे ने भी किए 5 वादे
इस बीच उद्धव ठाकरे भी अपने पांच मुख्य चुनावी वादे लेकर चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं. दूसरे घोषणा पत्रों से इनकी घोषणाएं बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी. इन्होंने अपनी गारंटी में धारावी मुद्दा भी जोड़ा है:-
1. सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा. बेटा बेटी सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार.
2. महिला पुलिस भर्ती बढ़ाने का वादा, वरिष्ठ पदों पर महिला अधिकारियों की भर्ती का वादा.
3. किसानों को मूल्य गारंटी.
4. आवश्यक वस्तुओं की कीमत स्थिर रखने का संकल्प.
5. मुंबई में उद्योग के साथ धारावी निवासियों को घर देने का वादा किया. महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को धारावी और मुंबई के इलाकों में सस्ते मकान मुहैया कराएंगे.
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