वाळूजमधील भूसंपादन आणि विकास कामांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन केले जाईल– मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. 15- सिडको महामंडळाच्या वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर) प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 24 मार्च 2023 रोजी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये वाळूज प्रकल्पामधील आवश्यक जमिनीचे संपादन आणि सद्यस्थितीबाबत लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या आणि सिडकोचा प्रस्ताव आदी बाबी विचारात घेऊन मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन केले जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर सदस्य हरिभाऊ बागडे यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार वाळूज प्रकल्पातील महानगर-1, 2 व 4 च्या संपादनासाठी प्रलंबित असलेल्या 124.40 हे.आर. क्षेत्रापैकी सिडकोने आगाऊ ताबा घेऊन विकसित केलेल्या 7.36 हे.आर. क्षेत्राचे संपादन करून उर्वरित क्षेत्र संपादनामधून वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव सिडकोने जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे मान्यतेस्तव सादर झाला. या प्रस्तावानुसार प्रलंबित असलेले क्षेत्र संपादनातून निरधिसूचित (डिनोटीफाय) करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यांनी मान्यता दिल्यानुसार याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. सिडको अधिसूचित क्षेत्रातून महानगर 3 चे क्षेत्र निरधिसूचित करून या क्षेत्रासाठी औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सिडकोमार्फत भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झालेल्या जागेवर त्या मर्यादेतील रस्ते, मल:निस्सारण वाहिनी, जलवाहिनी, पथदिवे, वीजपुरवठा, पुलाचे बांधकाम, पाण्याच्या टाक्या, सामाजिक सभागृह, स्टेडियम, पोलीस चौकी, बसस्थानक आदी कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार अन्य प्राधिकरणाकडे सोपविल्यानंतरही सिडकोकडून प्रस्तावित असलेली कामे अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
००००
श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/
—————————————————————————-
कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरातील सदनिका प्रकल्पबाधितांकरिता देण्याबाबत मार्ग काढू- गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे
नागपूर, दि. 15 : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतील (एसआरए) बाधितांसाठी कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरांची (पीटीसी) आवश्यकता असते. एमएमआरडीए, महानगरपालिका आदी यंत्रणांच्या विकासकामांमुळे बाधित होणाऱ्या रहिवाशांसाठी (पीएपी) देखील सदनिकांची आवश्यकता आहे. तथापि एसआरएला संक्रमण शिबिरांची आवश्यकता असल्याने यामधील सदनिका प्रकल्पबाधित शिबिरामध्ये रुपांतरित करून देण्याबाबत लवकरच बैठक आयोजित करून मार्ग काढण्यात येईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील प्रभू, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.सावे म्हणाले, मुंबईत पाच हजार 441 कायमस्वरुपी संक्रमण शिबिरे उपलब्ध असून त्यापैकी 288 सध्या उपलब्ध आहेत. या अनुषंगाने संक्रमण शिबिरांची संख्या वाढविण्यात येईल. त्याचबरोबर एसआरएच्या प्रकल्पांची गती वाढविण्यात येईल. ज्या ठिकाणी शिबिरांची मागणी नसेल त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
०००००
श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/
——————————————————————————
एसआरएच्या सदनिका विकण्याची मुदत मर्यादा कमी करणार-गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे
नागपूर, दि. 15- झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यास प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास दहा वर्षे कालावधीपर्यंत मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. तथापि ही मर्यादा पाच वर्षापर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, राम कदम, रवींद्र वायकर, प्रा.वर्षा गायकवाड, डॉ. भारती लव्हेकर यांनी सहभाग घेतला.
एसआरएच्या प्रकल्पांसंदर्भात उपस्थित विविध मुद्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, एसआरएच्या इमारती दर्जेदार असाव्यात यासाठी त्या विक्रीकरिता उपलब्ध इमारतींसारख्याच असाव्यात अशी अट घालण्यात येईल. जो विकासक प्रकल्प पूर्ण करणार नसेल अथवा भाडे देत नसेल, त्यासंदर्भात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. एसआरएच्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींविरूद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या 86,429 सदनिकांच्या सर्वेक्षणामध्ये 10,983 सदनिकांमध्ये अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत. तर, उच्च न्यायालयातील याचिकेपूर्वीच्या सर्वेक्षणामध्ये 2581 अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये निष्कासनाची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती, ही श्री.सावे यांनी दिली.
००००
श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/