वन उपजावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांमुळे दऱ्याखोऱ्यात आत्मनिर्भतेचे वारे -मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

वन उपजावरील प्रक्रिया उद्योगांना प्रत्येकी १ कोटी रूपयांचा निधी

नंदुरबार, दि. २२ (जिमाका): आदिवासी भागात गौण वन उपजाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच या सर्व प्रक्रिया उद्योगांना आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून १ कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याचे धोरण अंगिकारल्याने दऱ्याखोऱ्यात आत्मनिर्भरतेचे वारे वाहू लागले असून; आदिवासी वाड्यापाड्यांचे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण होत असल्याचा विश्वास राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला.

मोलगी (ता.अक्कलकुवा) येथे शबरी आदिवासी वित्त व  विकास महामंडळातर्फे मोलगी परिसर शेतकरी उत्पादक कंपनी लि., कंजाला यांच्या आमचूर व भाजीपाला प्रकल्पाच्या व विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन प्रसंगी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी, खासदार डॉ. हिना गावित, पंचायत समिती सदस्य सर्वश्री भरत पाडवी (जमाना), अशोक राऊत (बर्डी), सरपंच सर्वश्री आकाश वसावे (डाब), दिलीप वसावे (सरी), जयमल पाडवी (राजमोही), दिनेश वसावे (चिवालनार),अविनाश वसावे (उमरगव्हाण), रंजना राऊत (पिंपळखुटा), वनीबाई पाडवी (मालपाडा), किरसिंग वसावे, नितेश वळवी व परिसरातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी भागात गौण वनउपज विपुल प्रमाणात आहे. या वनउपजावर प्रक्रिया उद्योग व व्यवसायासाठी अनेक महिला बचतगट, शेतकरी कंपन्या पुढे येत आहेत. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या प्रक्रिया उद्योगांसाठी आदिवासी उद्योजकांना १ कोटी रूपयांचे आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जात असून, आदिवासी बांधवांना उद्योजकतेच्या प्रशिक्षणातून व्यवसाय उपलब्ध करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसे करता येईल त्यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कार्यरत आहे. येत्या काळात आदिवासी बांधवांनी प्रक्रिया उद्योगातून तयार केलेल्या या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, कायद्याने गौण वनउपज गोळा आणि विक्री करण्याचे अधिकार मिळाल्यानंतर त्याचा समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या आदिवासी बहुल भागांतील लोकांच्या उपजीविकेवर बराच सकारात्मक परिणाम झाला. आमचूर, बांबू, मोहफुल, तेंदूपत्ता, सहद (मध), चिंच यांसारख्या गौण वनउपजांचे संकलन, व्यवस्थापन आणि विक्री ग्रामसभेच्या माध्यमातून करून आदिवासी भागातील पुष्कळशा गावांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल होत आहे. आता शासन आणि सामाजिक कार्यकर्ते या गौण वनउपजांवर प्रक्रिया करून, त्याचे मूल्यवर्धन करून आदिवासी गावांना कसे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया बळकट करता येईल,याचे प्रयत्न करत आहेत. याचाच भाग आहे मोहाफुलांपासून व त्याच्या बियांपासून बनवलेल्या वस्तू, ज्यांचे सेवन आणि विक्री आदिवासी बांधवांच्या आरोग्यासाठी तसंच आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मदतीचे ठरू शकेल. नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी दुर्गम भागात भगर प्रक्रिया उद्योगाला मोठा वाव असून येणाऱ्या काळात त्यासाठीही इच्छुक बचतगट, कंपनी व उद्योजकांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

आदिवासी भागातील सामुहिक वनदाव्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या जमीनींवर वनउपजावर आधारित उद्योग सुरू करण्याचे, त्यावर चांगल्या दर्जाचे निर्यातक्षम ब्रॅंड विकसित करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. रोजगार हमी योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या यंत्रणांसोबत त्यासाठीच्या नियोजनासाठी संयुक्त बैठकीचे आयोजन करणार असल्याचेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

दृष्टिक्षेपात वनउपज प्रक्रिया उद्योग

◼ शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत वनउपजावर आधारित व्यवसाय, उद्योगासाठी ₹ १ कोटींचा निधी.

◼ महिला बचतगट, शेतकरी कंपनी, वन व्यवस्थापन संस्थांना राबवता येणार प्रक्रिया उद्योग.

◼ ग्रामसभेच्या माध्यमातून आमचूर,बांबू,मोहफुल,तेंदूपत्ता,मध, चिंच यासारख्या वनउपजांचं होणार संकलन,प्रक्रियेतून मुल्यवर्धन व व्यवस्थापन.

◼ राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्यापाड्यांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाकडे, आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल.

◼ नंदुरबार जिल्ह्यात भगर प्रक्रिया उद्योगासाठी मोठा वाव, स्वतंत्र निर्यातक्षम ब्रॅंड विकसित करणार.

◼ रोजगार हमी योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या यंत्रणांसोबत त्यासाठीच्या नियोजनाची स्वतंत्र बैठक घेणार.

०००