माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेने सकस आहार घेणे आवश्यक आहे. तरच जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारेल आणि माता व बाल मृत्यू दरात घट होण्यास मदत होईल. यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना लाभदायक आहे.
भारतात दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे देशातील गर्भवती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमिवर माता व बालमृत्यू दर नियंत्रित करण्यासाठी दि. १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी दि. ०८ डिसेंबर २०१७ पासून आरोग्य विभागामार्फत केली जात आहे.
दरम्यान केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार “मिशन शक्ती” अंतर्गत दोन भागात एकूण चौदा योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी “सामर्थ्य” या विभागात एकूण ०६ योजना असून यामध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२३ – २४ पासून लाभार्थीला लाभ देणे व योजना राबविण्याबाबतच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाने दि. ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निर्गमित केल्या आहेत. ही योजना केंद्र व राज्याच्या सहभागाने राबविण्यात येणार असून या योजनेत लाभार्थ्यांकरिता केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के सहभाग राहणार आहे. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई हे या योजनेचे राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) असून, त्यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
योजनेंतर्गत अनुज्ञेय लाभ व त्यांचे वितरण
योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थीचे वय किमान १८ वर्षे व कमाल ५५ वर्षे या दरम्यान असावे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेने विहित अटी, शर्ती आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तिला पहिल्या अपत्यासाठी रुपये पाच हजारची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये (पहिला हप्ता रू. ३ हजार व दुसरा हप्ता रू. २ हजार) तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात रु. सहा हजारचा लाभ आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस मधील खात्यात (DBT) व्दारे जमा केला जाईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या शासकीय आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी केलेली असावी. तसेच शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी केलेली असावी. दुसऱ्या हप्त्यासाठी बाळाची जन्म नोंदणी, बालकास बीसीजी, ओपीव्हीझीरो, ओपीव्ही ३ मात्रा, पेन्टाव्हॅलेन्ट लसीच्या ३ मात्रा अथवा समतुल्य / पर्यायी लसीकरणाचे प्राथमिक चक्र पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी खालीलपैकी किमान एका गटातील असणे आवश्यक
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी खालीलप्रमाणे किमान एका गटातील असणे आवश्यक असून, लाभार्थीने किमान एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष रू. ८ लाख पेक्षा कमी आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला. ४० टक्के व अधिक अपंगत्व असणाऱ्या (दिव्यांग जन) महिला. बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला. आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत महिला लाभार्थी. ई- श्रम कार्ड धारक महिला. किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी. मनरेगा जॉब कार्डधारक महिला. गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका (AWW)/अंगणवाडी मदतनीस (AWHs)/आशा कार्यकर्ती (ASHAS).
या किमान एका कागदपत्रासोबत लाभार्थी आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी (EID) कागदपत्र त्यासोबत विहित केलेले कागदपत्र जसे कि परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड ज्यामध्ये शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख, गरोदरपणाची नोंदणी तारीख, प्रसूतिपूर्व तपासणीच्या नोंदी असाव्यात. लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत. बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत. माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्या लसीकरणाच्या नोंदी असलेल्या पानाची प्रत. गरोदरपणाची नोंदणी केलेला RCH पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक. लाभार्थीचा स्वतःचा किंवा कुटुंबातील सदस्यांचा मोबाईल क्रमांक. वेळोवेळी विहित केलेली अन्य कागदपत्रे व तपशील देणे आवश्यक आहे.
लाभार्थीकडे आधारकार्ड नसल्यास वरील विहित कागदपत्रांसह आधार नोंदणी (EID) कागदपत्रासोबत पुढीलपैकी कोणत्याही एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक राहील – बँक किंवा पोस्ट ऑफिस फोटो पासबुक, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, किसान फोटो पासबुक, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सरकारने किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही उपक्रमाद्वारे जारी केलेले तिच्या पतीचे कर्मचारी फोटो ओळखपत्र.
राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने जारी केलेले इतर कोणतेही फोटो ओळखपत्र. अधिकृत लेटरहेडवर राजपत्रित अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या छायाचित्रासह ओळखीचे प्रमाणपत्र. प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) किंवा सरकारी रुग्णालयाद्वारे दिले गेलेले आरोग्य कार्ड; राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे निर्दिष्ट केलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज. आधारकार्डला पर्यायी कागदपत्रे केवळ लाभार्थीची योजनेमध्ये नोंदणी करण्यासाठी असून लाभार्थीने EID च्या साहाय्याने आधार कार्ड प्राप्त करून घेऊन संबंधित आरोग्य केंद्रात सादर केल्यानंतरच लाभ रक्कम जमा होणार आहे.
लाभार्थींनी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या https://wcd.nic.in) संकेतस्थळावरुन अर्ज डाऊनलोड करून आणि Citizen Login मधून ऑनलाईन फॉर्म भरावयाचा आहे. परिपूर्ण भरलेला अर्ज लाभार्थीने स्वाक्षरी केलेल्या हमीपत्रासह सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह नजीकच्या आरोग्य केंद्रात किंवा आशा स्वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा. लाभार्थींनी हस्तलिखीत फॉर्म जमा केलेला असेल, परंतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या नवीन संगणक प्रणाली द्वारे कोणत्याही कारणामुळे ऑनलाईन पध्दतीने फॉर्म स्वीकारले जात नसल्यास अशा लाभार्थ्यांना लाभ देय नसेल.
एकूणच माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा होण्यास मदत होईल. जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारेल. तसेच माता मृत्यू व बाल मृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात राहील. या योजनेंतर्गत मिळणारा लाभ हा जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर सुधारणे, स्त्री भ्रूणहत्येस अवरोध करणे आणि स्त्री जन्माचे स्वागत होण्यासाठी हितकारी ठरेल. लाभार्थींकडून आरोग्य संस्थांच्या सुविधांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढून संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वृध्दिंगत करणे. नवजात अर्भकाच्या जन्माबरोबरच जन्मनोंदणीचे प्रमाणात वाढही होण्यास उपयुक्त ठरेल.
संकलन –
संप्रदा बीडकर
जिल्हा माहिती अधिकारी
सांगली