बियाणे-खतांची कृत्रिम टंचाईसह विशिष्ट कंपनीचे उत्पादन घेण्याची सक्ती करणाऱ्यांवर कारवाई करावी – पालकमंत्री अतुल सावे

जालना, दि. 8 (जिमाका) :-  खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात बि-बियाणे, खते व कृषी निविष्ठा उपलब्ध होतील यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने चोख नियोजन केले आहे. मात्र, खते-बियाणांची कृत्रीम टंचाई निर्माण करुन बोगस बियाणे बाजारपेठेत दाखल झाल्याचे निदर्शनास येताच भरारी पथकाने  कृषी सेवा केंद्रांना अचानक भेटी देऊन तपासणी करावी.  जिल्ह्यात बी-बियाणे, खते व किटकनाशकांची कृत्रीम टंचाई निर्माण करणाऱ्या तसेच एखाद्या कृषी उत्पादनासोबत शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपनीचे उत्पादन घेण्याची सक्ती करणाऱ्या दुकानदारांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश राज्याचे सहकार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

कृषी विभागाच्या खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीचे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी गहिनीनाथ कापसे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पालकमंत्री श्री. सावे म्हणाले की, जिल्ह्यात खरीप हंगामाचे महत्त्व लक्षात घेता बी-बियाणे व खतासह कृषी निविष्ठांची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता करण्यात आली असल्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर खते- बियाणांची मुबलक उपलब्धता होणार आहे. शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे घरगुती बियाणे वापरत असतांना त्यांची उगवण क्षमता तपासूनच त्या बियाणांची लागवड करावी. जिल्हा प्रशासनाने बँक अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी बैठका घेवून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी निर्देशित करावे. सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर पिक कर्ज उपलब्ध करुन देत जालना जिल्ह्यातील पीक कर्जाची 100 टक्के उद्दीष्टपूर्ती साधावी. जे बँक अधिकारी पीक कर्ज वाटपाच्या कामात हयगय करतील त्यांच्यावर नियमानूसार कार्यवाही प्रस्तावित केली जाईल.  या खरीप हंगामापासून केवळ एका रुपयांमध्ये शेतकऱ्यांना पिकविमा काढता येणार आहे. याबाबत शेतकऱ्यांत जनजागृती व्हावी यादृष्टीने कृषी विभागाने प्रचार-प्रसिध्दीचे सुयोग्य नियोजन करावे, जेणेकरुन सर्व शेतकरी पिकविमा काढून आपल्या पिकांना संरक्षित करतील. दुकानदाराने शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी करताना बंधने घालू नयेत, तसेच शेतकऱ्यांची तक्रार येताच कृषी विभागाने तात्काळ दखल घेत कारवाई करावी. असेही त्यांनी सांगितले.

शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे असून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्यशासन खंबीरपणे उभे आहे. जिल्ह्यात अवेळी झालेल्या पावसाने व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे प्रशासनस्तरावर तातडीने वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्यात येवून प्रस्ताव शासनाकडे  पाठवावेत, म्हणजे वेळेत शेतकऱ्यांना मदत मिळणे शक्य होईल. कृषीपंपाची 5 हजार 269 प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये सुधारणा करुन ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मयत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला तातडीने मदत मिळायला हवी यासाठी काटेकोर नियोजन करावे. या योजनेतील लाभार्थ्यांना वारंवार कार्यालयात यावे लागणार नाही तसेच त्यांची कामे कमी कालावधीत पार पडतील याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

खरीप हंगामास जून-2023 पासून सुरुवात होत असून जालना जिल्ह्यात 7.72 लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्र असून खरीप हंगामात सरासरी 6.19 लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात येते. कृषी निविष्ठा गुणवत्तापूर्ण व मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. बदलत्या हवामानाला अनुकुल शेतकरी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून पोकरा योजनेतून सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात उत्पादन क्षमता वाढीसाठी नवनवीन प्रयोग राबविले  जात आहेत. मागील रब्बी हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी बऱ्यांचअंशी अधिक उत्पादन क्षमता गाठली आहे. असे प्रास्ताविकात जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. कापसे यांनी माहिती दिली.

यावेळी रब्बी हंगाम पिकस्पर्धा -2021-22 तील विजेते शेतकरी भागवत प्रकाश देशमुख, मंगल प्रभूसिंग चव्हाण, दारासिंग भगवानसिंग चव्हाण, संदीप विजयकुमार दायमा, लहानू अंबादास आटोळे, भरत मोकिंदा भोईटे यांना पालकमंत्री यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

तसेच सामाजिक वनीकरण विभागाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार-2019 चे व्यक्ती, ‍विभागस्तर या संवर्गात जालना जिल्ह्यातील कुंदन बाळकृष्ण देशमुख यांची प्रथम क्रमांकाने निवड झाल्याबद्दल पालकमंत्री त्यांना प्रशस्तीपत्र, स्मृतिचिन्ह तसेच 50 हजार रुपयांच्या धनाकर्ष देवून सन्मानित करण्यात आले.

तर पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, जालना यांनी वृक्ष लागवड कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग  नोंदवून त्यांच्या परिसरात  मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करुन श्रमदानातून वृक्षांची जोपासना केली आहे तसेच वनीकरणाच्या संबंधित जनजागृती आणि प्रसिध्दी करण्यासाठी त्यांनी कायम योगदान दिले आहे. याची दखल घेत राज्य व विभागीय  स्तरावर पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, जालना यांनी प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला असून याबद्दल प्रशस्तीपत्र, स्मृतिचिन्ह व 1 लाख रुपयांचा धनाकर्ष पालकमंत्री श्री. सावे यांच्या हस्ते जालना येथील पोलिस प्रशिक्षण केंद्रास देवून सन्मानित करण्यात आले. यावेळी कृषी विभागाच्या विविध घडीपुस्तिकांचे विमोचन पालकमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, कृषी विभागाचे अधिकारी, बियाणे, खते व  किटकनाशक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी,  यांच्यासह  विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पालकमंत्री यांच्या हस्ते  जडाई माता शेतकरी गट, रेवगाव यांना सोयाबीन टोकन यंत्राचे वितरण करण्यात आले. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांना  बीबीएफची माहिती व्हावी, या उद्देशाने बिबीएफचे पेरणी यंत्र व इफ्को कंपनीचे नव्याने विकसित केलेल्या नॅनो तंत्रज्ञान आधारीत युरिया व डी.ए.पी. आणि  फवारणी ड्रोन यंत्र प्रदर्शनासाठी कार्यक्रम स्थळी उपलब्ध करून देण्यात आले होते.