स्वयंपुनर्विकासासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सर्वतोपरी सहकार्य – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 8 :- मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी तसेच या व्यवहारांसाठी सर्व संबंधित विभागांनी आवश्यक व्यवस्था उभारावी, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहकार्याची भूमिका ठेवून यासंदर्भातील सर्व कामे कालबद्ध पद्धतीने करावीत असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास- पुनर्विकास यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार अतुल भातखळकर, गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आय एस चहल, ‘म्हाडा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने द्यावयाच्या सवलतीबाबत शासन निर्णय 2019 मध्ये जारी करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर या विषयाला चालना देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यात येत आहेत. मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी तसेच या सर्व व्यवहारांसाठी ‘इज ऑफ डुईंग’ अत्यंत गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना तीन महिन्यांत परवानगी देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ‘एक खिडकी’ योजना चालू करावी. स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांसाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य सहकारी बँकेसह पात्र अन्य सहकारी बँकांनाही अनुमतीचा प्रस्ताव द्यावा. गृहनिर्माण संस्थांना डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रमाणपत्र देणे, नोंदणी करणे, मालमत्ता पत्रकात नोंद करणे, स्टॅम्प अॅडज्युडीकेशन देण्याची प्रक्रिया गतिमान आणि कालबध्द करावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

मानीव अभिहस्तांतरणाला गती देण्यासाठी अभय योजना

मानीव अभिहस्तांतरणाला गती देण्यासाठी पुन्हा एकदा एक वर्षाच्या कालावधीकरिता महसूल विभागाने अभय योजना (amnistey scheme) लागू करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. तसेच मानीव अभिहस्तांरणामध्ये व्यवसायातील सुलभता (ईज ऑफ डुईंग बिझनेस – ease of doing business) चा वापर करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

‘महारेरा’ कायदापूर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सरसकट मानीव अभिहस्तांतरण देण्याबाबत तपासणी करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास – पुनर्विकास यासंदर्भात

स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, या प्रकल्पांची वाटचाल सुरळीत होण्यासाठी गृहनिर्माण विभागामार्फत जारी शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी,        स्वयंपुनर्विकासासाठी जुनी इमारत संदर्भातील अट बदलावी, स्वयंपुनर्विकासासाठी ‘एफएसआय’मध्ये बदल करावा, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना पतपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करावी, मुंबईत स्वतंत्र, सुसज्ज सहकार भवन मध्यवर्ती ठिकाणी उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी,या मागण्या मांडण्यात आल्या.