वैश्विक महिला अधिकार निकाय से बाहर निकाला गया ईरान, अमेरिका के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग

आठ देशों ने इसके खिलाफ और 16 ने मतदान नहीं किया. इस कदम को अपनाने के लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता थी, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित किया गया था. 

प्रस्ताव में कहा गया है कि यह तत्काल प्रभाव से ईरान को आयोग की सदस्यता से वंचित करता है. यह भी कहा गया है कि ईरानी नेतृत्व “अक्सर अत्यधिक बल के उपयोग के साथ अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता के अधिकार सहित महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों को लगातार कमजोर करता है. 

इसमें कहा गया है कि ईरान की सरकार ऐसा “महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों के विपरीत नीतियों को लागू करके” और आयोग के जनादेश के साथ-साथ घातक बल के उपयोग के माध्यम से करती है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और लड़कियों सहित शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती है. 

आयोग प्रमुख वैश्विक निकाय है जो विशेष रूप से लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है. नवंबर की शुरुआत में, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों के साथ मिलकर ईरान को आयोग से बाहर करने के लिए काम करेगा. रूस और चीन सहित विरोधियों ने कहा कि ईरान को निकाय के लिए चुना गया था और इसे निष्कासित करना “एक खतरनाक कदम” है.

महिला आयोग पर राष्ट्रों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्यों को महासभा द्वारा वोट दिया जाता है. 16 सितंबर को माशा अमिनी की हिरासत में हुई मौत के बाद से ईरान प्रदर्शनों की चपेट में है, एक युवा ईरानी कुर्द जिसे महिलाओं के लिए देश के सख्त ड्रेस कोड का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. तब से अधिकारियों ने दंगों के रूप में जो माना जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई में हजारों गिरफ्तारियां की हैं.

ईरान की न्यायपालिका ने कहा है कि उसने विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई है. ईरान ने वाशिंगटन पर वोट से पहले देशों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)