‘हम न्यायाधीशों से मशीन की तरह काम नहीं करवा सकते’, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा

मंत्री ने कहा, “एक तरफ हम आधुनिक कानूनी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे देश के आम लोगों को न्याय पाने में मुश्किल हो रही है.” उन्होंने कहा, “ जब मैंने कानून और न्याय मंत्री के रूप में (2021 में) पदभार संभाला था, तो भारत की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या 4.2 करोड़ से थोड़ी अधिक थी और एक साल, तीन महीने की अवधि में, यह 4.8 करोड़ को पार करने वाली है.”

मंत्री ने कहा, “एक तरफ हमारे न्यायाधीश मुकदमों को निपटाने के लिए कितनी कोशिश रहे हैं और दूसरी तरफ न्याय पाने के लिए आम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं.”उन्होंने कहा, “हमें संतुलन बनाने की जरूरत है. हम न्यायाधीशों से मशीन की तरह काम नहीं करवा सकते … उच्चतम न्यायालय से लेकर निचली अदालत तक, भारत में हर न्यायाधीश 50-60 मामलों को देख रहा है… अगर न्यायाधीश को 50-60 मामलों का निपटारा करना है तो वे कैसे न्याय दे सकते हैं?’ इस कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह शामिल हुए.