बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशमुख की जमानत याचिका लटकाकर रखने पर सुप्रीम कोर्ट नाखुश

जस्टिस जमादार को PMLA मामले में जमानत के उनके आवेदन की सुनवाई सौंपी गई है. सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो जमानत के लिए अर्जी दाखिल करता है उसे इसकी शीघ्र सुनवाई की वैध उम्मीद होती है. इसे आठ महीने तक लंबित रखना जमानत के न्यायशास्त्र के अनुरूप नहीं है. 

दरअसल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है. इस मामले में दो जज पहले ही सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं. 

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