PM ने तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिएः राजनाथ सिंह

चेन्नई: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चक्रवात राहत के लिए तमिलनाडु को दूसरी किस्त के रूप में 450 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया है. राजनाथ सिंह ने आज बाढ़ प्रभावित उत्तरी तमिलनाडु का हवाई सर्वेक्षण किया और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ भी बैठक की.

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राजनाथ सिंह ने कहा कि तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है. उन्होंने कहा, ‘‘तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ से हुई जानहानि से प्रधानमंत्री मोदी व्यथित हैं.” राजनाथ सिंह के साथ बैठक के बाद स्टालिन ने कहा कि चक्रवात ‘मिगजॉम’ के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र की एक टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी.

उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य बनाने के लिए राहत कार्य पूरे जोरों पर जारी रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि चेन्नई शहर में हालात सामान्य होने लगे हैं. रक्षा मंत्री ने कहा, चूंकि हाल के वर्षों में चेन्नई में शहरी इलाकों में बाढ़ की समस्या बार-बार सामने आई है, इसलिए भारत सरकार ने शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि को मंजूरी दी है.

उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ सहित सभी केंद्रीय एजेंसियां तमिलनाडु में राहत कार्य के संबंध में हरसंभव प्रयास कर रही हैं. राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे स्थिति पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया है. प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री स्टालिन से बात की है.”

इससे पहले दिन में, सिंह ने बाढ़ प्रभावित उत्तरी तमिलनाडु का हवाई सर्वेक्षण किया तथा चक्रवात ‘मिगजॉम’ के कारण हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ बातचीत की. मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सिंह ने यहां सचिवालय में स्टालिन से मुलाकात की.

इस दौरान सिंह को चक्रवात, इससे हुए नुकसान और केंद्र से अपेक्षित आवश्यक राहत के बारे में जानकारी दी गई. केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे. उत्तरी तमिलनाडु में चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपेट और तिरुवल्लूर चक्रवात और भारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. राज्य सरकार पहले ही केंद्र सरकार से 5,060 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत की मांग कर चुकी है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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